राज्यघटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषा हीच सर्वोच्च आहे आणि राज्यशासनाला संज्ञापनासाठी त्रिभाषासूत्र आवश्यकच नाही. तरीही विधिमंडळाच्या व्यवहारासाठी विनाकारण स्वतःवर त्रिभाषासूत्र लादून घेणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असावे. विधिमंडळात तसा अधिनियम करून महाराष्ट्राने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाडच मारून घेतली आहे.

खरं म्हणजे मराठीजनांनी एकत्रितपणे तयार केलेली राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाविषयक श्वेतपत्रिका म्हणजे सामान्य मराठी जनतेने शासनाला सादर केलेले जनतेचे मागणीपत्र नव्हे तर जनतेचे आदेशपत्र आहे. हा सामान्य माणसाचा सांस्कृतिक जाहीरनामा आहे.

लोकसत्तेत ’एकच अमोघ उपाय – मराठी+एकजूट’ या लेखात केलेल्या आवाहनाला मराठीप्रेमींचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. पत्राद्वारे व ई-मेलद्वारे अनेक मराठी+एकजुटीचे पाईक आपली विविध मते, अनुभव मांडले आहेत व सूचनाही कळवीत आहेत. त्यापैकीच एक सुरस पत्र ’मराठी+एकजूट’ उपक्रमाने आमच्याकडे प्रसिद्धीस पाठवले, ते सोबत टाचले आहे.

"इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; पण किंचितही कमी नको. हे आमचं म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?"
लोकसत्तेमध्ये १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी प्रसिद्ध झालेला हा लेख वाचण्यासाठी खालील दुवा पहा.
http://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/15/हिंदी-ही-राष्ट्रभाषा-एक-च/

आजच्या (१५ सप्टेंबर २००९ च्या) म०टा० मध्ये खालील बातमी आली आहे, ती आपल्या माहितीसाठी देत आहे.